आइवरी कोस्टः हफ्ते भर में 173 लोग मरे
२३ दिसम्बर २०१०
संयुक्त राष्ट्र ने इन आरोपों की पुष्टि की है कि 16 दिसंबर के बाद मारे गए 173 लोगों में 90 मामले ऐसे हैं जिनमें मृतकों को प्रताड़ित किया गया या फिर दुर्व्यव्हार के कारण उनकी मौत हुई. एएफपी समाचार एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों के उप प्रमुख क्युंग व्हा कांग के हवाले से यह खबर दी है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि 16 से 21 दिसंबर के बीच 173 लोग मारे गए जिनमें से 90 मामले अत्याचार और दुर्व्यव्हार के हैं. वह कहते हैं, "471 मामले गिरफ्तारी और कैद, 24 केस जबरदस्ती से या अनिच्छा से गायब करवाने के हैं. दुर्भाग्य है कि गंभीर मानवाधिकार हनन के सभी मामलों की जांच करना संभव नहीं है. इनमें सामूहिक कब्रों की रिपोर्टें भी शामिल हैं."
आइवरी कोस्ट में सेना अब भी हारे हुए राष्ट्रपति लौरैं ग्बैग्बो का समर्थन कर रही है. ग्बैग्बो राष्ट्रपति चुनावों में हारने के बावजूद पद से हटने को तैयार नहीं हैं. उधर राष्ट्रपति चुनावों में जीते उम्मीदवार अलासाने ओटारा के सहायक का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ग्बैग्बो को जबरदस्ती हटाना होगा.
उधर सरकारी अखबार ने दावा किया है कि दक्षिण अफ्रीकी मौद्रिक संघ की सेंट्रल बैंक के सरकारी खातों में अब भी ग्बैग्बो के हस्ताक्षर चल रहे हैं और स्वीकार किए जा रहे हैं जबकि अफ्रीकी नेताओं ने ओटारा को राष्ट्रपति चुनावों का विजेता माना है.
पश्चिमी अफ्रीका के आर्थिक और मौद्रिक संघ गुरुवार को दोपहर बाद आइवरी कोस्ट की स्थिति पर बातचीत करेगा. 28 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनावों में हार के बाद ग्बैग्बो पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है लेकिन वह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं इस कारण वहां गृह युद्ध का खतरा पैदा हो गया है. अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक (इकोवैस), सभी ने आइवरी कोस्ट के चुनाव आयोग के नतीजों को मान्यता दी है जिसमें ओटारा को विजेता बताया गया है. विश्व समुदाय ने ग्बैग्बो से हटने की मांग की है.
विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट त्सोएलिक ने मंगलवार को ही आइवरी कोस्ट को दिए जाने वाले ऋणों को रोक दिया और पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक से भी यही करने को कहा है ताकि ग्बैग्बो के हस्ताक्षर भी ब्लॉक हो जाएं. फ्रांस और जर्मनी ने अपने नागरिकों को आइवरी कोस्ट छोड़ देने को कहा कहा है.
रिपोर्टः एजेंसियां/आभा एम
संपादनः ए कुमार