2जी घोटालाः अरुण शौरी से सीबीआई की पूछताछ

अरूण शौरी से पूछताछ तीन घंटे तक चली. उसके बाद एनडीए सरकार में मंत्री रहे शौरी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने मारन के कार्यकाल के दौरान हुईं अनियमितताओं के कई उदाहरण जांच अधिकारियों के सामने पेश किए. दयानिधि मारन ए राजा से पहले टेलीकॉम मंत्री रहे थे. शौरी ने आरोप लगाया कि मारन ने 2005 में ट्राई के निर्देशों से छेड़छाड़ की ताकि कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके.

शौरी ने कहा, "मंत्री तो मारन थे. राजा को किस बात का दोषी ठहराया जा रहा है? 122 कंपनियों को बिना स्पेक्ट्रम के लाइसेंस दिया गया जबकि सरकार के पास स्पेक्ट्रम ही नहीं था. लेकिन मारन के वक्त में ट्राई के निर्देशों में एक लाइन जोड़ दी गई कि एक सर्कल में कंपनियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी."

शौरी ने कहा कि इस तरह का बदलाव टेलीकॉम रेग्युलेटरी ट्राई की सिफारिश पर ही किया जा सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उन्होंने बताया, "यह बदलाव 2005 में ही निर्देशों में जोड़ दिया गया जबकि ट्राई ने 2007 तक भी इसकी सिफारिश नहीं की थी. तो क्या मारन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि दो साल पहले ही यह सिफारिश जोड़ी जा सकती है और उस पर काम भी शुरू कर दिया? कई काम इसी तरह की योजनाओं के तहत किए गए और राजा ने तो बस उन पर काम किया."

शौरी ने राजा को सलाह दी कि वह सरकारी गवाह बन जाएं और उन सबकी पोल खोल दें जिन्होंने इस घोटाले से फायदा उठाया है. शौरी से पूछताछ टेलीकॉम सचिव विनोद वैश की मौजूदगी में हुई. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही वैश के मौजूद रहने की दरख्वास्त की थी क्योंकि ये लोग मामले के तकनीकी पहलू को समझते हैं.

शौरी ने 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़े मुद्दों पर 50 पेज का एक नोट तैयार किया था जो उन्होंने मीडिया को सौंप दिया. उन्होंने कहा कि सीबीआई के बुलाने पर वह दोबारा भी हाजिर होने को तैयार हैं.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः एन रंजन