गोरक्षकों पर कार्रवाई नहीं कर रहा भारत: अमेरिका

विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार, "प्रशासन ने गाय काटने या अवैध रूप से गायों को ढोने या तस्करी करने या बीफ खाने के संदेह में ज्यादातर मुसलमानों पर गोरक्षकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ अक्सर कार्रवाई नहीं की." रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "धार्मिक हत्या, हमले, दंगे, धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध, भेदभाव और संपत्तियों पर हमले के सैंकड़ों मामले सामने आए हैं. समूहों ने सबसे ज्यादा निशाना मुस्लिमों और ईसाइयों को बनाया है."

रिपोर्ट के अनुसार, "गोरक्षक समूहों के कई सदस्य गाय काटने और बीफ खाने को हिंदुओं की आस्था पर हमला मानते हैं और उन्होंने बीफ खाने वालों या बीफ उद्योग से जुड़े लोगों के खिलाफ कई हिंसक हमले किए हैं, जिसमें उनकी हत्या की गई है, उन्हें पीटा गया है, और प्रताड़ित किया गया है." रिपोर्ट में आगे लिखा है, "नागरिक समाज और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों का कहना है कि वर्तमान सरकार में गैर हिंदुओं और धर्मस्थलों के खिलाफ हिंसा पर उतारू राष्ट्रवादी हिंदू संगठनों से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है."

रिपोर्ट में हालांकि इसका भी उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है और मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में पेश की जाए. वार्षिक रिपोर्ट अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न या हिंसा की घटनाओं के खिलाफ तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर आधारित प्रमुख समाचारों को मिलाकर बनाई गई है.

इस रिपोर्ट को लेकर विदेशी पत्रकारों के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश विभाग में रिपोर्ट के प्रभारी अधिकारी, सैमुएल ब्राउनबैक ने भारत की निंदा करते हुए आरोप लगाया, "दुर्भाग्यवश भारत में विभिन्न समुदायों में ढेर सारी धार्मिक हिंसा हुई है." उन्होंने कहा, "हमने भारत सरकार से ऐसे मामलों में न्याय करने के लिए और अधिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है और हम आगे भी भारत सहित दुनियाभर के सभी देशों से ऐसा करने के लिए कहते रहेंगे." ब्राउनबैक ने कहा कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के 90 दिनों के अंदर विशेष परिस्थितियों वाले देशों के खिलाफ संभावित प्रतिबंध लगाए जाएंगे या अन्य कार्रवाई की जाएगी.

अरुल लुईस (आईएएनएस)