इस बार भी नहीं बढ़ेगा रेल सफर का भाड़ा

साल 2010-11 का रेल बजट शुक्रवार को संसद में पेश किया जाएगा. रेल मंत्रालय बड़े शहरों में हर दिन 50 हजार से 1 लाख लोगों का खाना तैयार करने वाली रसोई बनाने की भी तैयारी में है. रेलवे की खानपान से जुड़ी नई नीति के मुताबिक अब खानपान सेवा का पूरा काम रेलवे खुद देखेगी. रेल मंत्री ममता बनर्जी को अपने राज्य में विधान सभा चुनावों का भी सामना करना है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वो पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नई रेल परियोजनाओं का एलान करेंगी. इनमें हावडा़ और सियालदह के बीच एक रेल लिंक बनाने की भी बात है.

ममता बनर्जी का रेल बजट छात्रों के लिए कुछ नई योजनाओं का एलान कर सकता है, जिनमें परीक्षा के दिनों में विशेष ट्रेन चलाने की बात है और जिनमें टिकटों की बुकिंग केवल तत्काल सेवा के जरिए हो सकेगी. हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच नया परिवहन तंत्र बनाने और मुंबई की उप महानगरीय रेल सेवा की क्षमता बढ़ाने का एलान भी इस बार के बजट में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा ममता बनर्जी सामान ढुलाई के लिए खास रेलवे रूट पर काम को तेज करने के लिए नए उपायों का एलान भी कर सकती हैं. रेलवे की यह परियोजना अपने तय समय से काफी पीछे चल रही है.

बजट सहायता

वित्त मंत्री रेलवे को इस बार 20000 करोड़ की बजट सहायता देने का एलान कर सकते हैं हालांकि रेल मंत्री केंद्र सरकार से 39,000 करोड़ रूपये की बजट सहायता मांगी है. केंद्र से सहायता पाने के लिए रेल मंत्री ने योजना आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है और अपनी भावी परियोजनाओं की जानकारी दी है. योजना आयोग ने कई परियोजनाओं के साथ अपनी सहमति जताई है पर ज्यादातर पर उसने सवाल उठाए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योजना आयोग ने रेल मंत्रालय की 40 में से 14 पर अपनी सहमति दे दी है.

रेल से जुड़ी शिकायतों के लिए रेलवे जल्दी ही एक एसएमएस सेवा भी शुरू करने की तैयारी में है उम्मीद है कि इस बार के बजट भाषण में इसका भी जिक्र होगा. ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से भारत भर के लिए रेलवे पूछताछ का नंबर है 131, उसी तरह एसएमएस के लिए 132 के रूप में एक नया नंबर शुरू होगा. इस नंबर का इस्तेमाल पूरे भारत में कहीं भी किया जा सकेगा.

बजट ऐसे समय में आ रहा है जब रेलवे को अपनी नियमित सेवा के लिए भी पैसों की कमी से जूझ़ना पड़ रहा है. ऐसे में अंदरूनी स्रोतों से आमदनी बढ़ाने के नए तरीकों पर ध्यान लगाया जा रहा है.

इस बार के बजट में एक नया औद्योगिक पार्क, नागपुर में ग्रीन टॉयलेट बनाने की ईकाई और हल्दिया और मेजरहाट में कोचिंग परिसर बनाने का एलान किया जा सकता है. उत्तर पूर्व के इलाके के लिए असम में डीजल लोको शेड बनाने का एलान भी इस बजट के दौरान होने की उम्मीद है. इसके अलावा और डीएमयू ट्रेनों को शुरू करने का एलान भी हो सकता है. गुवाहाटी, नई दिल्ली और हावड़ा के बीच एक नई दुरंतो ट्रेन चलाने का भी एलान कर सकता है.

सुरक्षा

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रेलवे निजी भागीदारी से कुछ नई परियोजनाओं का एलान कर सकता है. इसके अलावा सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए बजट में नए उपकरणों के लिए विशेष इंतजाम की चर्चा हो सकती है. रेल मंत्रालय व्यस्त मार्गों पर प्रोटेक्शन वॉर्निंग सिस्टम और एंटी कॉलिजन डिवाइस लगाने पर अपना ध्यान लगा रहा है. बजट भाषण में इसकी चर्चा होने की उम्मीद है. इसके अलावा आतंकवादियों से रेल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी एक नई कार्ययोजना बनाई गई है जिसका ब्यौरा बजट भाषण में दिया जा सकता है. रेल मंत्रालय बड़ी रैलियों और रेल रोको अभियान जैसे कार्यक्रमों से निबटने पर भी ध्यान दे रहा है.

रिपोर्टः पीटीआई/एन रंजन

संपादनः एमजी