स्विट्जरलैंड: नए मंत्रिमंडल में महिलाओं का दबदबा

स्विट्जरलैंड के नए मंत्रिमंडल में सात में से चार सीटें महिलाओं को मिली हैं. स्विट्जरलैंड उन यूरोपीय देशों में से है जहां महिलाओं को राजनीतिक हक बहुत देर से मिले. 1971 में पहली बार यहां महिलाओं को वोट देने की अनुमति मिली. इसके बाद 1984 में पहली बार यहां एक महिला मंत्री चुनी गईं.

स्विट्जरलैंड के जिनिवा विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान संस्थान के पास्कल सिआरिनी का कहना है, "एक ऐसे देश में, जिसके बारे में विश्व भर में यह माना जाता है कि वह एक रूढ़िवादी विचारधारा का है, उस के मंत्रिमंडल में सात में से चार या पांच सीटें महिलाओं को मिलना, अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली सन्देश है."

उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने रूढ़िवादी समाज की अपनी छवि बदलने का यह एक बहुत ही शानदार मौका है. स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है. यहां के अनूठे राजनीतिक ढांचा के चलते यहां कोई एक प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता बल्कि एक मंत्रिमंडल चार साल के लिए देश चलाता है. सिआरिनी का मानना है कि इस नए मंत्रिमंडल से काम काज में कोई असर नहीं पड़ेगा और देश को उसी तरह से चलाया जाएगा जैसे अब तक होता आया है.

स्विट्जरलैंड में ज्यादातर कंपनियां, यूनियन और विश्वविद्यालय उच्च पदों पर पुरुषों को ही रखना पसंद करते हैं. यहां नोएशाटेल विश्वविद्यालय ही ऐसा एक मात्र है जहां की अध्यक्ष महिला हैं. हालांकि स्विट्जरलैंड में हुए कई सर्वेक्षण बताते हैं कि यहां के लोग महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं करते.

हाल ही में स्विट्जरलैंड के अखबार जॉनटाग त्साइटुंग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि यहां 76 प्रतिशत लोगों को महिला मंत्रिमंडल से खुशी होगी और 83 प्रतिशत लोगों को उम्मीदवारों के महिला या पुरुष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता.

स्विट्जरलैंड की एसोसिएशन ऑफ फीमेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की आरियेला वागंक्नेष्ट का कहना है, "ये लोग यूं ही यहां तक नहीं पहुंचे हैं. वे अपने सामर्थ्य के बल पर यहां तक आएं हैं और यह एक संयोग है कि ये सब महिलाएं हैं."

एक नजर अन्य यूरोपीय देशों पर जहां सरकार में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं.

फिनलैंड - मौजूदा कैबिनेट में प्रधानमंत्री मारी किविनिएमी सहित 11 महिला मंत्री हैं.

नॉर्वे - येन स्टोल्टेनबर्ग की गठबंधन सरकार में 10 महिलाएं और 10 पुरुष मंत्री हैं. नॉर्वे में 1980 के दशक से ही लैंगिक समानता पर जोर है.

स्पेन - प्रधानमंत्री होसे लुइस जपातेरो की सरकार में 18 मंत्री हैं. कैबिनेट में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर है.

डेनमार्क - प्रधानमंत्री लार्स लोएके रासमुसेन के कैबिनेट में 10 पुरुष और 9 महिला मंत्री हैं.

रिपोर्ट: एजेंसियां/ईशा भाटिया

संपादन: एस गौड़