समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरेटरी सरकार ने अपनी विधानसभा में एक बिल पास किया और समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी. महीने भर पहले हुए इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. गुरुवार को हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए समलैंगिक विवाह को प्रतिबंधित कर दिया.

अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार के पास है. ऐसे में राज्य सरकार कानून कैसे बना सकती है. एक दिन पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ही तरह ऑस्ट्रेलिया के हाई कोर्ट ने भी कहा, "समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं यह संघीय संसद तय करेगी." सितंबर 2012 में ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक को गिरा दिया.

फैसले के साथ ही तुरंत प्रभाव से कैनबरा प्रांत यानी ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरेटरी में समलैंगिक विवाह गैरकानूनी हो चुका है. कैनबरा में 27 समलैंगिक जोड़े विवाहित जीवन बिता रहे हैं. अब उनके सामने बड़ा संकट है.

फैसला आते ही कई कोर्ट के बाहर ही फफक फफक कर रो पड़े. गीली आंखों के साथ इवान हिनटन ने कहा, "मेरी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, अब मैं फिर अविवाहित हूं, कानूनी रूप से."

भारत और ऑस्ट्रेलिया के फैसलों के बाद समलैंगिक अधिकारों के लिए बहस नए सिरे से छिड़ गई है.

ओएसजे/एए (एएफपी)