भारत में राष्ट्रपति से लेकर सांसदों तक के वेतन में कटौती

अप्रैल 2020 से भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को 30 फीसदी कम वेतन मिलेगा. सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया. फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कटौती से जमा हुई रकम एक फंड में जाएगी, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में किया जाएगा.

सोमवार को कैबिनेट द्वारा सांसदों के "वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954" में बदलाव करने के बाद यह फैसला लागू हो चुका है. यानि अप्रैल से पूर्व सांसदों की पेंशन भी कम होगी. यह कटौती एक साल तक लागू रहेगी.

भारत में 2018 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में बड़ी वृद्धि की गई. वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह है. उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रतिमाह है. राज्यपालों को 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है. प्रधानमंत्री को दो लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है. इस वेतन में भत्ते और दूसरे व्यय शामिल नहीं है. वे अलग से मिलते हैं. 

कैबिनेट ने अगले दो साल तक सांसद निधि को भी निलंबित कर दिया है. इससे 7,900 करोड़ रुपये सरकार के फंड में आएंगे.

इस बैठक से पहले बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा, "यह एक लंबी लड़ाई है, हमें थकना नहीं है, हमारा संकल्प और मिशन इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होना है.”

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 4,000 के पार जा चुकी है. भारत में अब तक इस वायरस से 109 लोगों की मौत हो चुकी है.

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में 24 मार्च से तालाबंदी लागू है. सरकार को उम्मीद है कि 21 दिन के लॉकडाउन से वायरस के फैलाव को नियंत्रित किया जा सकेगा.

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