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तेलंगाना पर सभी धड़ों से विचार विमर्श

१३ फ़रवरी २०१०

केंद्र सरकार ने तेलंगाना समिति के लिए सात सूत्रों वाले कार्यक्षेत्र की घोषणा की है. साथ ही कहा है कि समिति अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग पर सभी वर्ग के लोगों और ख़ासकर राजनीतिक धड़ों से बातचीत करेगी.

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तस्वीर: AP

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने कहा "तेलंगाना राज्य बनाने की मांग के संदर्भ में आंध्र प्रदेश की स्थिति की जांच की जाएगी साथ ही जो लोग आंध्रप्रदेश को एक राज्य रखने की स्थिति को भी परखा जाएगा. वह आंध्रपदेश बनने के समय से लेकर अब तक उसके हालात, उसके विकास पर नज़र डाली जाएगी और राज्य में अलग अलग क्षेत्रों शहरों के विकास को भी देखा जाएगा."

तेलंगाना समिति के लिए केंद्र सरकार के टीओआर (टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेन्स) में यह कहा गया है.

रणबीर सिंह, अबुसलेह शरीफ़, रविन्दर कौर, पूर्व गृह सचिव विनोद के दुग्गल वाली तेलंगाना समिति राज्य में हाल के विकास कार्यों का अलग अलग वर्गों, जैसे कि छात्रों, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों पर क्या प्रभाव पड़ा है इसकी समीक्षा करेगी.

समिति 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

समिति तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांगों और आंध्रप्रदेश को एक राज्य रखने की मांगो की समीक्षा करेगी.

राज्य के बनने से लेकर अब वहां के विकास और अलग अलग हिस्सों में उसके प्रभाव को आंकेगी.

महिलाओं, छात्रों, अल्पसंख्यकों, बच्चों, पिछड़े वर्गों आदिवासियों पर इस विकास के असर की भी समिति समीक्षा करेगी.

समाज के सभी वर्गों, मुख्यतः राजनीतिक दलों से और अन्य संगठनों से बातचीत करेगी और इस जटिल मामले का विस्तृत हल ढूंढने की कोशिश करेगी

पूरी समीक्षा के बाद सबसे अच्छा हल ढूंढने की कोशिश करेगी और क्या कार्रवाई की जाए इसके बारे में रोड मैप सुझाएगी.

रिपोर्टः एजेंसियां/आभा मोंढे