सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी

35 किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी पीयूष गोयल और सोम प्रकाश से मिले थे. बैठक में मंत्रियों ने  किसानों के सामने तीनों नए कृषि कानूनों पर उनकी आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि जब तक सरकार कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनके प्रदर्शन जारी रहेंगे. कुछ किसानों का यह भी मानना था कि सरकार यह समिति आंदोलन में शामिल सैकड़ों किसान संगठनों के बीच फूट डलवाने के लिए बनाना चाहती थी लेकिन विरोध कर रहे सभी किसान एकजुट हैं और अपनी मांग पर कायम हैं.

बुधवार को किसान संगठनों की आपस में बैठक होगी जिसमें वो सरकार से हुई बातचीत की समीक्षा करेंगे और आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तय करेंगे. गुरूवार को किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक और बैठक निर्धारित है. इस बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और उन्हें समर्थन देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.

बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों से और भी किसान दिल्ली के तरफ निकल चुके हैं. महाराष्ट्र से भी किसानों के दिल्ली आने की संभावना व्यक्त की जा रही है. धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने दिल्ली की सीमाओं पर कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और एक्टिविस्ट भी पहुंच रहे हैं.

कई खिलाड़ियों ने भी उनकी मांगों को अपना समर्थन दिया है और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हॉकी खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा जैसे खिलाड़ियों ने घोषणा की वो किसानों के साथ किए जा रहे बर्ताव के विरोध में अपने पुरस्कारों को सरकार को वापस लौटा देंगे.

किसान इससे पहले नए कानूनों के विरोध में भारत बंद भी आयोजित कर चुके हैं. ये तीन कानून हैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून.

इनका उद्देश्य ठेके पर खेती यानी 'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग' को बढ़ाना, खाद्यान के भंडारण की सीमा तय करने की सरकार की शक्ति को खत्म करना और अनाज, दालों, तिलहन, आलू और प्याज जैसी सब्जियों के दामों को तय करने की प्रक्रिया को बाजार के हवाले करना है.

कानूनों के आलोचकों का मानना है कि इनसे सिर्फ बिचौलियों और बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा और छोटे और मझौले किसानों को अपने उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाएंगे. सरकार ने कानूनों को किसानों के लिए कल्याणकारी बताया है, लेकिन कई किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का कहना है कि इन कानूनों की वजह से कृषि उत्पादों की खरीद की व्यवस्था में ऐसे बदलाव आएंगे जिनसे छोटे और मझौले किसानों का शोषण बढ़ेगा.

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