"आईएसआई चीफ को कोई ताकत अदालत नहीं बुला सकती"
२४ दिसम्बर २०१०
मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले से जुड़े एक मामले में अमेरिका की अदालत ने आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा को पेश होने का आदेश दिया है. इस पर गुस्साते हुए प्रधानमंत्री गिलानी ने कहा, "आईएसआई इस देश की बेहद अहम और संवेदनशील संस्था है. अगर वह फैसला करते हैं कि वे अमेरिकी अदालत नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई भी उन पर दबाव नहीं बना सकता है."
मुंबई के आतंकवादी हमलों के सिलसिले में अमेरिका की एक अदालत में केस किया गया है, जिसमें आईएसआई पर आरोप लगाया गया है कि उसके संरक्षण में हमलों की तैयारी की गई और इसलिए उसके प्रमुख को पेश किया जाना चाहिए.
न्यू यॉर्क की मीडिया में रिपोर्टें हैं कि अगर आईएसआई प्रमुख अदालत में हाजिर होते हैं, तो मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद केस करने वालों को लॉकरबी मामले की तरह मुआवजा मिल सकता है. 1988 के लॉकरबी बम कांड में केस करने वालों को लीबिया से समझौते के बाद डेढ़ अरब डॉलर का मुआवजा मिला था.
अमेरिका में दो यहूदी परिवारों ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, उस सिलसिले में पाकिस्तानी संसद के निचले सदन में सवाल उठे. इसके बाद ही प्रधानमंत्री गिलानी ने यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश की खुफिया एजेंसी बेहद अहम संस्था है.
इससे पहले विपक्ष के नेता चौधरी निसार अली खान ने कहा कि आईएसआई प्रमुख को समन भेजना पाकिस्तान का अपमान है. उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को एक अधिकारी भेजना चाहिए, जो अदालत में जाकर इस पर विरोध दर्ज कराए और विदेश मंत्रालय से इस मुद्दे पर सफाई मांगी जाए.
ब्रुकलिन की अदालत ने आईएसआई के मौजूदा प्रमुख अहमद शुजा पाशा और उनसे पहले इस पद पर रहे नदीम ताज के अलावा लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को अगले महीने अदालत में पेश होने को कहा है. उन्हें रब्बी गेबरियल के रिश्तेदारों के मुकदमे के सिलसिले में समन भेजा गया है. गेबरियल और उनकी पत्नी की 26/11 के आतंकवादी हमले में मौत हो गई थी. मुंबई में कुल 166 लोगों की जान गई थी.
मुकदमे में कहा गया है कि आईएसआई ने हमलों की योजना बनाने में अहम मदद दी और पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के साथ मिल कर इस हमले पर निगरानी रखी. भारत का कहना है कि हमला लश्कर ने किया और इस काम में आईएसआई ने उसकी मदद की.
पाकिस्तान में मुंबई हमलों के आरोप में लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है.
रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल
संपादनः वी कुमार