संसद में पास हुआ लोकपाल बिल

बिल के लोकसभा में पारित होने के साथ ही समाजसेवी और लोकपाल बिल पर दो साल पहले आंदोलन शुरू करने वाले अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगण सिद्धी में अनशन खत्म कर दिया. वहां खुशियां मनाई जा रही हैं. पिछले आठ दिनों से अन्ना इस मुद्दे पर अनशन कर रहे थे.

प्रस्ताव पारित होने के साथ ही अन्ना ने कांग्रेस और बीजेपी का आभार व्यक्त किया. 2011 में अन्ना के नेतृत्व में लोकपाल कानून लाने की मांग की गई थी. इस प्रस्ताव के तहत भारत में लोकपाल और लोकायुक्त को तैनात करने और बड़ी राजनीतिक हस्तियों को उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की मांग है. प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है.

यह प्रस्ताव ऐसे वक्त में पास हुआ है, जब दिल्ली में 15 साल से शासन कर रही पार्टी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. यहां साल भर पुरानी भ्रष्टाचार विरोधी आम आदमी पार्टी को जनता ने काफी पसंद किया है. भारत में आने वाले छह महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा.

बाकी हैं काम

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए के व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को लाने के लिए छह और बिलों के पास किए जाने की जरूरत है. इसके लिए संसद का शीत सत्र बढ़ाने में हर्ज नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अकेला लोकपाल बिल काफी नहीं है, "सूचना के अधिकार वाला कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपीए सरकार की प्रमुख प्राथमिकता थी. लेकिन सिर्फ लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता है. इसके लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी विस्तृत तंत्र तैयार करना होगा." भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून 2005 में बना था.

गांधी के मुताबिक जिन दूसरे कानूनों पर उनकी सरकार का ध्यान है, उनमें भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव, नागरिकों को निश्चित वक्त पर सेवा और सामान दिलाने का अधिकार, सरकारी खरीद, विदेशी रिश्वत, न्यायपालिका की जवाबदेही और भ्रष्टाचार उजागर करने वालों (की सुरक्षा) शामिल हैं.

संसद में लोकपाल बिल आने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मार्गदर्शन के लिए अन्ना हजारे को शुक्रिया कहा था. वहीं अन्ना ने भी राहुल की तारीफ में चिट्ठी लिखी थी.

खत में अन्ना ने लिखा कि जिस तरह से कांग्रेस और केंद्र ने लोकपाल बिल के मुद्दे को नकारा, उससे उन्हें दुख हुआ. लेकिन अब, "मैं लोकपाल और लोकायुक्त बिल संसद में पास कराने के लिए आपकी प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं." अन्ना ने यह भी कहा था कि अगर संसद इस कानून को ज्यादा अधिकार देती है तो यह जनहित में होगा, "इस देश के लोग एक सक्षम लोकपाल का इंतजार कर रहे हैं."

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इसके बाद खत का जवाब दिया, "हम सब इस देश के लोगों को एक सक्षम और ताकतवर लोकपाल सिस्टम मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध हैं."

'आप' की नाराजगी

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी संशोधन के बाद पारित हुए लोकपाल को 'जोकपाल' कह रही है. फेसबुक पर भी आम आदमी पार्टी ने लोकपाल से अपनी असहमति के कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि इस बिल में केवल नेताओं की सुविधाओं के बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है और यह असली लोकपाल से कोसों दूर है.

केजरीवाल के मुताबिक इस बिल से तो "चूहा भी जेल नहीं जाएगा". इसके जरिए वे पारदर्शिता या भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संरचना की उम्मीद भी नहीं कर सकते. आम आदमी पार्टी के आलावा समाजवादी पार्टी और शिव सेना ने भी बिल की आलोचना की है.

एसएफ/एजेए (डीपीए, पीटीआई)