भारत को निलंबित करने की चेतावनी

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ को निर्देश दिया है कि वह सरकार की खेल नियामवली के तहत चुनाव कराए. चुनाव पांच दिसंबर को होना है. भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के कई घोटालों में फंसने के बाद यह चुनाव हो रहा है.

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को इस पर ऐतराज है. उसकी दलील है कि भारत में ओलंपिक संघ के सदस्यों का चुनाव उसके नियमों के तहत ही होना चाहिए. ऐसा न होने की शर्त पर भारत की सदस्यता निलंबित करने की चेतावनी दी गई है. आईओसी की वेबसाइट में कहा गया है कि यह बता दिया गया है कि अगर ताजा स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आईओसी के एग्जिक्यूटिव बोर्ड के सामने भारतीय ओलंपिक संघ की सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. निलंबन प्रस्ताव चार या पांच दिसंबर को रखा जाएगा.

आईओसी के बयान के मुताबिक, "आईओसी ने कई बार भारतीय ओलंपिक संघ के भावी चुनावों में सरकार के दखल के प्रति चिंता जताई है और ऐसा करते हुए दो साल से ज्यादा हो चुके हैं. चिंता की बात यह भी है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने यह जानकारी दी कि उसका चुनाव ओलंपिक नियामावली के बजाए सरकारी नियमों के तहत होगा. अगर ऐसा हुआ तो पहले जैसी चेतावनी दी गई है उसके मुताबिक आईओसी चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करेगी."

यह बातें एक चिट्ठी के जरिए भारतीय ओलंपिक संघ तक पहुंचाई गई हैं. खत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जैक्स रोगे और ओलंपिक समिति के एशिया प्रमुख शेख अहमद अल फहाद अल सबाह ने दस्तखत किये हैं. भारतीय ओलंपिक संघ की कमान फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के हाथ में हैं. कलमाड़ी के निष्कासन के बाद मल्होत्रा कार्यवाहक के तौर पर प्रमुख बने. 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले में फंसे सुरेश कलमाड़ी 16 साल तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे. इस दौरान कलमाड़ी ने संघ के अहम पदों पर अपने रिश्तेदारों को भी ठूंस दिया.

अगले महीने होने वाले चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला भी मैदान में हैं. वह रणधीर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. रणधीर सिंह लंबे समय से आईओसी के सदस्य हैं और फिलहाल भारतीय व एशियाई ओलंपिक शाखाओं के सदस्य हैं.

सदस्यता निलंबित होने के मतलब होगा कि भारतीय खिलाड़ी भारत का झंडा लेकर ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे. हालांकि ओलंपिक समिति चाहे तो कुछ खिलाड़ियों को ओलंपिक के झंडे तले खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति दे सकती है. निलंबन की मार खिलाड़ियों से ज्यादा अधिकारियों पर पड़ेगी. निलंबन की दशा में भारतीय ओलंपिक संघ को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से वित्तीय मदद मिलनी बंद हो जाएगी और भारतीय अधिकारी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के आयोजनों व बैठकों में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

विजय कुमार मल्होत्रा के मुताबिक वह निलंबन से बचने की पूरी कोशिश करेंगे. मल्होत्रा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखने जा रहे हैं. वह मांग करेंगे कि चुनाव भारत सरकार की नियमावली के तहत न कराए जाएं.

ओएसजे/एनआर (एएफपी)