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भारतीय संसद का बजट सत्र आज से

२१ फ़रवरी २०११

शीतकालीन सत्र की अफरा तफरी के बाद भारतीय संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. टेलीकॉम घोटाले के लिए जेपीसी का एलान होने के बाद सत्र सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है. मामले के आरोपी ए राजा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं.

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तस्वीर: Fotolia/Thomas Köcher

स्पीकर मीरा कुमार की बुलाई बैठक में लोकसभा के नेता वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को इस बात का विश्वास दिला दिया है कि मंगलवार को संसद की कार्यवाही पूरी तरह शुरू होने के बाद टेलीकॉम घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन का एलान कर दिया जाएगा.

सोमवार को संसद की कार्यवाही औपचारिक तौर पर शुरू होगी, जिसमें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का भाषण होगा. भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र अच्छा होगा. 2जी टेलीकॉम स्कैंडल की वजह से संसद के पिछले सत्र में एक दिन भी काम नहीं हो पाया था. विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ी रही, जिससे सरकार इनकार करती रही.

संसद में 25 फरवरी को रेल मंत्री ममता बनर्जी रेल बजट पेश करेंगी, जबकि 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा. हालांकि सरकार ने औपचारिक तौर पर जेपीसी के एलान के बारे में नहीं कहा है. लेकिन मीरा कुमार की बैठक में शामिल हुए एक विपक्षी नेता ने बताया कि सरकार इस बात के लिए राजी हो गई है. विपक्ष ने इस बैठक में भी साफ कर दिया कि अगर जेपीसी का एलान नहीं होगा तो संसद नहीं चल पाएगी.

इस दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जेपीसी गठन का संकेत पहले ही दे दिया, जब उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर संसद को चलाना चाहते हैं. हालांकि इसके बाद विपक्ष ने कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श हाउसिंग घोटाले में भी जेपीसी की मांग शुरू की लेकिन अभी यही तय हुआ है कि फिलहाल टेलीकॉम स्कैंडल पर ही जेपीसी बनेगी.

प्रधानमंत्री ने इस बीच नेताओं के साथ दोपहर का खाना खाया और कहा, "हम एक सकरात्मक सत्र की उम्मीद कर रहे हैं. सरकार विपक्ष की तरफ से आए किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह एक अच्छा और शांत सत्र होगा."

रविवार की बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हम हमेशा आशावान रहता हूं. मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूं." प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में बहुत काम है और इसे पूरा करना है.

बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ने संकेत दिया है कि टेलीकॉम घोटाले की जांच के लिए बन रहे जेपीसी में 30 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं, जिससे छोटी पार्टियों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके. हालांकि विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह महंगाई जैसे मुद्दों को इस बार के सत्र में भी जरूर उठाएगा.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः एमजी

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