प्राथमिकता बन रहे समलैंगिक अधिकार
कैथोलिक आयरलैंड में एक जनमत संग्रह में समलैंगिक अधिकारों पर भारी बहुमत के बाद यूरोप के दूसरे देश भी दबाव में हैं. जर्मनी में भी समलैंगिकों को पार्टनरशिप में बराबरी का हक देने की मांग जोर पकड़ रही है.
जर्मन संसद में बहस
जर्मन संसद के ऊपरी सदन बुंडेसराट ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से समलैंगिक पार्टनरशिप में जारी भेदभाव को खत्म करने की मांग की है. इसमें समलैंगिक जोड़ों को शादी की संभावना देना और गोद लेने का अधिकार देना भी शामिल है.
सहमति की ओर
आयरलैंड में हुए फैसले ने जर्मनी में भी समलैंगिक विवाह की बहस तेज कर दी है. अब तक जर्मनी में समलैंगिक पार्टनरशिप को पंजीकृत कराने की सुविधा है. चांसलर अंगेला मैर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत से नेता समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं.
मूल्यों की बात
लेकिन बहुत से नेता यह समझने लगे हैं कि परिवार खून के रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्यों का रिश्ता है. पार्टनरशिप में एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी, चिंता, एक दूसरे का ख्याल रखना और सुरक्षा जरूरी है. बवेरिया की सीएसयू अभी भी विरोध कर रही है.
अदालत का समर्थन
जर्मनी की संवैधानिक अदालत ने पिछले सालों के अपने फैसलों में समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को बढ़ाया है. लगातार अपने कई फैसलों में अदालत ने कई इलाकों में समलैंगिक पार्टनरशिप को विवाह के बराबर करार दिया है.
विरोध का सामना
रूस में समलैंगिकों के साथ भेदभाव जारी है. पश्चिमी देशों के साथ रूस के रिश्तों के तल्ख सवालों में एक सवाल समलैंगिकों के अधिकारों का भी है. यहां मई 2015 में मॉस्को में एलजीबीटी प्रदर्शन के दौरान विरोधियों के साथ एक झड़प.
व्यापक अधिकार
डेनमार्क में समलैंगिकों को व्यापक अधिकार हैं. डेनमार्क में समलैंगिक सेक्स 1933 से ही वैधानिक है और 1977 से ही यौन संबंधों में सहमति की आयु 15 साल है, जो किसी भी लिंग या यौन प्राथमिकता वाले व्यक्ति के लिए एक जैसी है.