दिवालिया होने के खतरे में अमेरिका
३० सितम्बर २०१३अमेरिका के लिए यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन 17 साल में पहला मौका होगा जब अमेरिकी प्रशासन पैसे के अभाव में बंद होगा. संसद द्वारा बजट पास न किए जाने के कारण हर कहीं भुगतान रोक दिया जाएगा. राष्ट्रपति ओबामा और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के बीच समय पर समझौता नहीं हो पाने के कारण यह नौबत आई है, जिसका समधान फिलहाल होता नहीं दिख रहा. सोमवार की रात तक समझौता नहीं होता है तो मंगलवार से लाखों सरकारी कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर जाना होगा. सरकारी दफ्तर, संग्रहालय और नेशनल पार्क बंद कर दिए जाएंगे.
विवाद की स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि शनिवार को रिपब्लिकन बहुमत वाले अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने अपना अंतरिम बजट पास किया, जिसमें सरकारी खर्च का अनुमोदन पर ओबामा के स्वास्थ्य सुधारों के प्रमुख हिस्सों को एक साल के लिए टालने की शर्त के साथ जोड़ दिया गया है. ओबामा के कार्यकाल का यह अहम सुधार है और इसके जरिए सरकारी इंटरनेट साइट पर स्वास्थ्य बीमा कराया जा सकता है. रिपब्लिकन पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े का कहना है कि यह सुधार नागरिकों के लिए महंगा और आर्थिक विकास के लिए बुरा है.
सीनेट में डेमोक्रैटिक बहुमत के नेता हैरी रीड ने कहा है प्रतिनिधि सभा से पास बजट के मसौदे को सीनेट खारिज कर देगी. उन्होंने कहा, "सीनेट स्वास्थ्य सुधारों में परिवर्तन पर जोर डालने के रिपब्लिकन पार्टी के हर प्रयास को खारिज कर देगी." राष्ट्रपति ओबामा भी अपने सुधारों को बचाने पर अड़े हैं. व्हाइट हाउस ने कहा है कि यदि संसद का निचला सदन उसे पास भी कर देता है तो राष्ट्रपति उसे वीटो कर देंगे. उम्मीद की जा रही है कि सीनेट प्रतिनिधि सभा में पास बजट के सुधारों वाले हिस्से को नामंजूर कर उसे फिर से प्रतिनिधि सभा के पास वापस भेज दे. लेकिन यह इतनी देर से होगा कि गवर्नमेंट शटडाउन को रोकना संभव नहीं रहेगा.
ओबामा ने कांग्रेस से फौरन कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा है कि बजट पास करना संसद का कर्तव्य है. उन्होंने अपने हफ्तावार रेडियो संदेश में कहा कि प्रशासन को पंगु बनाना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है. ओबामा ने कहा, "अमेरिकी जनता ने संकट से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब उन्हें देखना पड़ रहा है कि कांग्रेस के चरमपंथी किस तरह नया संकट पैदा करते हैं." सरकारी प्रवक्ता जे कार्नी ने रिपब्लिकन पार्टी की रणनीति को लापरवाह और गैरजिम्मेदाना करार दिया.
अमेरिका पिछले सालों में कई बार प्रशासनिक ठहराव के मोड़ पर पहुंच गया था लेकिन उसे हर बार ऐन वक्त पर हुए समझौते से बचा लिया गया. पिछली बार केंद्रीय बजट पर 1995 से जनवरी 1996 के बीच रोक लगी थी. उस समय डेमोक्रैटिक पार्टी के ही बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे. उस समय यह ड्रामा 26 दिनों तक चला था. लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और उन्हें छुट्टी पर घर भेज दिया गया. स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक कल्याण की अर्जियों पर कार्रवाई नहीं हुई.
गवर्नमेंट शटडाउन कहे जाने वाले इस सरकारी संकट से भी खतरनाक बात होगी, यदि संसद अमेरिका के कर्ज की सीमा को बढ़ाने पर सहमत न हो पाए. इस समय अमेरिका के कर्ज की सीमा 16,700 अरब डॉलर है, लेकिन वित्त मंत्री जैक लेव के अनुसार 17 अक्टूबर तक कर्ज इस सीमा पर होगी. यदि इसे समय पर नहीं बढ़ाया गया तो अमेरिका एक सेंट का भी भुगतान नहीं कर पाएगा और व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो जाएगा. इसका असर पूरी दुनिया की अर्छव्यवस्था पर पड़ेगा.
एमजे/एनआर (डीपीए)