चीन में एल्गोरिदम पर सरकार का शिकंजा

ये दिशा निर्देश विशेष रूप से उन एल्गोरिदम के लिए हैं जो यूजर को क्लिक करने के लिए सुझाव देते हैं. चीन के इंटरनेट नियामक ने कहा है कि ये कदम यूजरों की निजता और डाटा की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं. नियामक ने कहा कि इंटरनेट कंपनियों को व्यापार में नैतिक आचरण और निष्पक्षता के सिद्धांत मानने चाहिए.

नियामक के अनुसार कंपनियों को ऐसे एल्गोरिदम मॉडल नहीं बनाने चाहिएं जो यूजरों को बहुत सारा पैसा खर्च करने का प्रलोभन दें. इसके अलावा ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल नकली अकाउंट बनाने के लिए भी नहीं होना चाहिए. यूजरों को यह विकल्प भी दिया जाना चाहिए कि वो एल्गोरिदम सुझाने के फीचर को आसानी से बंद कर सकें.

इंटरनेट कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई

नियामक ने कहा कि दिशा निर्देशों के इस मसौदे पर 26 सितंबर तक फीडबैक दिया जा सकता है. यह कदम ऐसे समय पर आया है जब चीन अपने देश की इंटरनेट कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है. सरकार ने एकाधिकार संबंधी गतिविधियों से लेकर उपभोक्ताओं की निजता जैसे मुद्दों पर कंपनियों को निशाना बना कर उन्हें सजा दी है.

कुछ महीनों पहले चीनी उपभोक्ता एसोसिएशन ने लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करने और लोगों को जबरन खरीदारी करने पर मजबूर करने के लिए इंटरनेट कंपनियों की आलोचना की थी. तब से सरकारी मीडिया ने इस तरह के एल्गोरिदम के नियंत्रण की कई बार मांग की है.

पूरी दुनिया में इंटरनेट कंपनियां यूजरों की पसंद पहचानने और उन्हें सुझाव देने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं. चीन में इस तरह की कंपनियों में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, टैक्सी एग्रीगेटर दीदी और टिकटॉक की मालिकाना कंपनी बाइटडांस शामिल हैं.

चीन में टेक नियामन

इस कदम से चीन की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा. हांग कांग में अलीबाबा समूह के शेयरों में 5.2 प्रतिशत तक की गिरावट आई. कंपनी ने तुरंत इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. बीजिंग स्थित कंसल्टेंसी कंपनी ट्रिवियम चाइना में टेक पॉलिसी रिसर्च के मुखिया केंड्रा शैफर कहते हैं, "जहां तक मेरा सोचना है, यह नीति यह दिखाती है कि चीन में टेक नियामन उस स्तर पर नहीं है जिस पर यूरोपीय संघ के डाटा नियम हैं, बल्कि उनसे आगे निकल गया है." 

चीन ने हाल ही में एक डाटा सुरक्षा कानून भी पास किया था जो एक सितंबर से लागू होगा. सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य साइबरस्पेस में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के अधिकारों की सुरक्षा करना और तेजी से बढ़ते देश के इंटरनेट उद्योग पर लगाम लगाना है.

सीके/एए (एपी, रॉयटर्स)