कोलंबस की चिट्ठी और समलैंगिक अधिकारों ने बटोरी सुर्खियां

समलैंगिक जोड़ों पर ईयू का अहम फैसला

यूरोपीय संघ की अदालत, यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने एक फैसले में कहा कि समलैंगिक जोड़े भी अन्य शादीशुदा जोड़ों की तरह निवास का अधिकार रखते हैं. अदालत ने कहा कि यह अधिकार उन देशों में भी कायम रहेगा जो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देते. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि "स्पाउस" एक जेंडर न्यूटरल शब्द है जिसमें समलैंगिक साथी रखने वाले भी शामिल हो सकते हैं.

यह फैसला उस गे-कपल के मामले पर दिया गया है जिसे रोमानिया में साथ रहने की इजाजत नहीं दी गई थी. रोमानिया समलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं देता. इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ईयू के सभी देशों को कम से कम ऐसे प्रवासियों के मामले में समलैंगिक विवाहों को मंजूरी देनी चाहिए, जिनमें एक पार्टनर इस पूरे ब्लॉक से बाहर का है.

500 साल पुरानी कोलंबस कि चिट्ठियां वापस पहुंचेगी स्पेन

अमेरिकी जांच एजेंसिया अब कोलंबस के लिखे 500 साल पुराने खत को स्पेन को वापस लौटा रही हैं. साल 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये चिट्ठियां स्पेन के राजा और रानी को अपनी दिलचस्प यात्रा के बारे में लिखी थीं. बीबीसी ने अमेरिकी एजेंसियों के हवाले से कहा है कि ये चिट्ठियां कैटोलोनिया की नेशनल लाइब्रेरी से 2005 में चोरी हो गई थीं. इसके बाद इन्हें 2011 में 10 लाख डॉलर में बेच दिया गया. जांच एजेंसियों को कुछ खबरें मिली और उन्होंने इस नए खरीददार से बातचीत की, जो इन पत्रों को वापस करने के लिए तैयार हो गया. 

महिला मंत्रियों से लैस स्पेन की नई कैबिनट

स्पेन के नए प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने अपने नए कैबिनेट में दो-तिहाई महिला सदस्यों को जगह दी है. सांचेज के नेतृत्व में स्पेन की सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी ने 2 जून को संसद में जीत हासिल की थी. नए कैबिनेट में 11 महिला सदस्यों समेत 6 पुरुष सदस्यों को शामिल किया गया है.

सांचेज ने कहा, "उनकी नई कैबिनेट का झुकाव लैंगिक समानता की ओर है, साथ ही सभी पीढ़ियों को लेकर चलना उनकी प्राथमिकता है." उन्होंने कहा कि वह यूरोपीय संघ के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

छोटी पार्टियों को दूर रखने के प्रयास

यूरोपीय संघ में शामिल देशों ने छोटी पार्टियों को ईयू की संसद से दूर रखने के लिए एक अहम मुद्दे पर सहमति बनाई है. इसके तहत किसी भी पार्टी को संसद तक पहुंचने के लिए 35 सीटें और न्यूनतम 2 से 5 फीसदी मतों की आवश्यकता होगी.

यह कदम साल 2024 के चुनावों से प्रभावी हो सकता है. अगले साल यूरोपीय संघ के चुनाव होने हैं. छोटी और पॉपुलिस्ट पार्टियों के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. यह ईयू सुधारों के तहत सुझाया गया एक प्रस्ताव है जिस पर अंतिम फैसला यूरोपीय संसद के सदस्य करेंगे.

यूरोप में बढ़ रहा है कोकेन का इस्तेमाल

यूरोपीय मॉनिटरिंग सेंटर फॉर ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन (ईएमसीडीडीए) की रिपोर्ट मुताबिक यूरोप में कोकेन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. वहीं अन्य ड्रग्स भी बाजार में पकड़ बना रहे हैं. नए आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.7 करोड़ वयस्क अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोकेन का नशा जरूर करते हैं.

वहीं करीब 23 लाख वयस्कों ने पिछले साल इसका इस्तेमाल किया था. इस स्टडी में यूरोप के 31 शहरों को शामिल किया गया है. 31 में से 26 शहरों में कोकेन की खपत साल-दर-साल बढ़ रही है. 

फ्रांस के स्कूलों में बच्चे नहीं ले जा सकेंगे फोन

फ्रांस में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून निर्माताओं ने वोट किया है. सरकार का कहना है कि इस कदम के बाद क्लास में बच्चों का पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा. इसके साथ ही साइबर बुलिंग और पोर्नोग्राफी जैसे खतरे भी कम होंगे. आलोचक इस तरह के प्रतिबंध को मुश्किल मानते हैं. साथ ही सरकार के इस कदम को पब्लिस्टी स्टंट बता रहे हैं.

प्रवासियों के मुद्दे पर बाल्कन देशों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत

यूरोप में इन दिनों प्रवासी मुद्दा छाया हुआ है. बोस्निया की राजधानी सारायेवो में ग्रीस, हंगरी, अल्बानिया, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और मोंटेनेग्रो के अधिकारियों ने एक बैठक में पश्चिमी यूरोप की तरफ आने वाले प्रवासियों के प्रबंधन पर बातचीत की. बोस्निया के गृहमंत्री ने एक बयान में कहा, "साल 2015 में छिड़े इस शरणार्थी संकट को दोबारा नहीं दोहराना नहीं चाहते. जब 10 लाख लोग यूरोप में अचानक पहुंच गए और हजारों लाखों बाल्कन प्रायद्वीप आ गए."