'अवैध खनन करने वाले येदियुरप्पा को हटाओ'

लोकायुक्त की रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने के बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लोकायुक्त जस्टिस एन संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक में हो रहे अवैध खनन से मुख्यमंत्री येदियुरप्पा सीधे तौर पर जुड़े हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता एचडी कुमारस्वामी पर भी येदियुरप्पा जैसे ही आरोप लग रहे हैं.

येदियुरप्पा फिलहाल मॉरिशस में छुट्टियां मना रहे हैं. ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि वह छुट्टियां बीच में खत्म कर कर्नाटक वापस लौटेंगे. लेकिन लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद येदियुरप्पा और बीजेपी पर राजनीतिक और नैतिक दबाव बढ़ने लगा है. कर्नाटक प्रदेश क्रांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर ने कहा है, "हम लगातार कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कुछ साथी अवैध खनन में शामिल हैं. अब लोकायुक्त की रिपोर्ट से भी साफ हो गया है कि सरकार खुद इसमें शामिल है."

क्या है रिपोर्ट में

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में चल रहे अवैध खनन के रैकेट में 600 सरकारी अधिकारी शामिल हैं. राज्य सरकार के मंत्री वी सोमन्ना, कांग्रेस के राजसभा सदस्य अनिल लाद और कुदलिगी के बीजेपी विधायक का नाम भी आरोपियों में है. मीडिया में जारी रिपोर्ट में कहा गया है, "कर्नाटक में जो भी सत्ता से जुड़ा उसने इसमें हाथ डालने की कोशिश की."

जस्टिस संतोष हेगड़े के मुताबिक अवैध खनन घोटाला काफी बड़ा है. 14 महीनों के भीतर 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम इसकी भेंट चढ़ी. रिपोर्ट कहती है, "मार्च 2009 से मई 2010 के बीच राज्य के राजस्व को यह नुकसान हुआ. यह राज्य का नुकसान है." रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत दिए गए हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री, मंत्री और माफिया अवैध खनन से जुड़े हैं.

4,000 से 5,000 पन्नों वाली रिपोर्ट कहती है, "यह एक बड़ा रैकेट है. यह तथ्य है कि बेल्लारी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं. जिले के मंत्री जी जनार्दन रेड्डी एक खनन कंपनी (ओबलापुरम माइनिंग कंपनी) के मालिक हैं. इस मामले से जुड़े हर सरकारी विभाग में माफिया जैसी स्थिति बनाई गई है."

कांग्रेस के मुताबिक 600 अधिकारियों के शामिल होने से पता चलता है कि पूरी सरकार इसमें किस कदर शामिल है. परमेश्वर ने कहा, "यह ऐसी सरकार है जो अवैध खनन करा रही है." वामपंथी पार्टियों ने भी येदियुरप्पा से इस्तीफा देने की मांग की है. वामपंथी पार्टियों के मुताबिक लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद बीजेपी के नेता को नैतिक रूप से पद पर बने रहने का हक बिल्कुल नहीं है.

वहीं भ्रष्टाचार के नाम पर केंद्र की यूपीए सरकार को घेरने वाली बीजेपी अब खुद बचाव की मुद्रा में है. नई दिल्ली में पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, "हम लीक हुई चुनिंदा जानकारी पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे. हम पूरी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे."

येदियुरप्पा को कानूनी झटका

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने वाले येदियुरप्पा को गुरुवार को अदालत से भी झटका लगा. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके दामाद, बेटों और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई पांचों याचिकाएं खारिज कर दी. इन याचिकाओं में हाई कोर्ट से निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी. निचली अदालत ने कथित जमीन घोटाले में येदियुरप्पा और अन्य लोगों के खिलाफ आपराध को संज्ञान में लिए जाने का आदेश दिया है.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: महेश झा